प्रभावकारी बन्दै कानूनी सहायता समिति

सुर्खेत, ६ वैशाख ।.


जिल्ला कानुनी सहायता समिति र कानूनी सहायता केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको बताइएको छ । समितिका आफ्नै चुनौतीहरु रहेपनि कानूनी सहायताका लागि प्रभावकारी काम भएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेका, वार्षिक ४० हजार रुपिँयाभन्दा न्यून आय भएका गरिब, अपाङ्गता भएका लगायतलाई प्रदान गरिने निःशुल्क कानूनी सहायता जिल्ला कानूनी सहायता समितिले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्यायमा परेका असमर्थ पक्षले समितिबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श, लिखत तयार, आवास, आर्थिक, आपतकालिन उपचार र मनोविमर्श सेवा समेत लिने गरेका छन् ।

जिल्ला कानूनी सहायता समिति, सामाजिक कानून सहायता केन्द्र सुर्खेतले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको समन्वयात्मक  बैठकमा  समितिका अध्यक्ष धर्मानन्द नाथले समितिले हालसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरुको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार केन्द्रको स्थापना भएदेखि हालसम्म ७ सय ७९ जनाले कानूनी सेवा लिएका छन् ।
कानुनी सहायता केन्द्रबाट २ सय ९२ जनाले कानूनी परामर्श, ३ सय ७० जनाले न्यायीक निकायमा लिखत तयार, १ सय ६९ जनाले अदालती प्रतिनिधित्व, १ सय ५४ जनाले अर्धन्यायीक सेवा र ३ जनाले मनोविमर्श सेवा लिएका छन् । त्यस्तै, २ सय ३९ जनाले आर्थिक सहायता (अदालती दस्तुर, यातायात,उपचार र बास सेवा लिएको बताइएको छ ।
जिल्ला कानूनी सहायता समिति बैठक, समन्वयात्मक बैठक, कानूनी सहायता, गाविस स्तरीय सचेतना एवम् घुम्ती शिविर, विद्यार्थी स्तरीय सचेतना र गाविस सचिवहरुसँग अभिमुखिकरण  कार्यक्रमहरु गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । कानूनी सहायता समितिले केन्द्रका लागि प्रत्येक तीन महिनाको कार्ययोजना तयार गर्ने र उक्त कार्ययोजना बमोजिम काम गराउने गरेको छ ।

मुद्दाको चाप धेरै र कर्मचारी थोरै भएका कारण द्वन्द्वपिडित महिला तथा बालबालिकालाई भने कानूनी सहायता समितिमा समेटेर कानूनी सेवा दिन नसकिएको समितिका अध्यक्ष धर्मानन्द नाथले बताए । मुद्दा चल्दै गर्दा कतिपय पिडितहरु सम्पर्क बिहिन हुने र पिडितको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने प्रभावकारी समयन्त्र नहुँदा समितिलाई काम गर्न चुनौति भएको उनले बताए । 

समितिको संरचनागत विकास हुन नसके पनि सिमित स्रोत साधनका बिच पनि समितिले  प्रभावकारी काम गरेको समन्वयात्मक बैठकका सहभागिले बताएका थिए ।

सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्र सुर्खेतका संयोजक कृष्णबहादुर हमालले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश गुणराज ढुंगेल, जिल्ला न्यायाधिश कृष्णजंग शाह, महान्यायाधि वक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधि वक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, सर्वोच्चो अदालतका रजिष्टार श्रीकान्त पौडेल, यूएनडिपिका प्रतिनिधिहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिती थियो ।