पदाधिकारीलाई दुई करोड हिनामिनाको आरोप

सुर्खेत, १४ जेठ ।
शान्ति सेरोफेरो बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका समितिका पदाधिकारीले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सहकारीमा आवद्ध रहेको करिव ४ सय शेयर सदस्यहरुबाट जम्मा भएको करिव २ करोड बराबरको रकम समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमहत्वमा हिनामिना गरेको आरोप लागेको हो ।
सहकारीका शेयर सदस्यहरुले रकम हिनामिना गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाहीको गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बचत रकमको व्याज झिक्न जादाँ कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत आनाकानी गर्न थालेपछि शेयर सदस्यहरुले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । नाम नखुलाउने शर्तमा एक शेयर सदस्यले भने, ‘हामीले बचत गरेको रकम नपाएको गुनासो गर्दा समेत समितिले केही वास्था गरेन्, समितिका अध्यक्षले समेत बे–वास्था गरेपछि कर्मचारी र अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी सबैको मिलेमहत्वमा रकमको हिनामिना भएको प्रष्ट्रै छ र तत्काल आवश्यक कारवाही गरिनुपर्छ ।’ सहकारीको आधिकारी रुपमा गरिने लेखा परिक्षण समेत गलत भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । सहकारीमा पछिल्लो समयमा भएका गलत गतिवीधिले गर्दा संस्थाका कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरिएको छ । ‘रकम हिनामिना भएको कर्मचारी देखि कार्यालय सहयोगीलाई समेत थाहा छ, कर्मचारी र पदाधिकारीमा पनि अझै विवाद छ, त्यसैले कार्यालयमा ताला समेत लागेको छ’ राधिका (नाम परिवर्तन)ले भनिन् । सहकारीको लेखा परिक्षण गर्दा परिक्षकले समेत भ्रष्ट्रचार गरेको आरोप शेयर सदस्यको छ । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारी समेत प्रबन्धक र अध्यक्षको नाता पर्ने भएकाले पनि रकम हिनामिना हुने गरेको आरोप उनीहरुको छ । सहकारीले दैनिक, मासिक रुपमा बचत उठाउदैँ आएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष चेतनकुमार थानीले आफुले कार्यभार समालेदेखि रकम हिनामिना नभएको बताएका छन् । सहकारीका गतिबिधीका बारेमा समाल्दै आएको प्रबन्धकले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ । लेखालाई पारदर्शी बनाउन आफुले पुरानो समितिले समेत गरेको लेखा परिक्षणलाई आफुले पूनः परिक्षण गर्न लगाएको उनी बताउँछन् ।
यता, सहकारीका प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद बास्कोटाले अध्यक्ष थानीले रकमको हिनामिना गरी शेयर सदस्यलाई फसाउन खेल खेलेको आरोप लगाएका छन् । उनले काँक्रेविहार दैनिकसँग भने, ‘मेरो कुनै मिलेमहत्व छैन्, अध्यक्षले राम्रो काम के गरे मलाई थाहा भएन्, उनी अध्यक्ष भएदेखि मात्रै ६५ लाख रकम घाटामा गएको छ ।’ २०६२ सालमा सहकारीको लगानीमा किनेको जग्गा समेत लालपुर्जा विहिन भएको उनले बताए । आफुले छानविनका लागि पटक–पटक डिभीजन सहकारी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिदाँ समेत बेवास्था गरेको बताए ।

Read More

बुलबुले तालमा डुंगा सरर..

सुर्खेत, १७ जेठ ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगरमा रहेको वुलवुले तालमा डुंगा सञ्चालनमा ल्याएको छ । समितिले सोमबारदेखि तालमा चार वटा डुंगा हाललाई सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
केही समय पहिले सञ्चालनमा आएका डुगांहरु असुरक्षाको कारण स्थगित थिए । सर्वसाधारण व्यक्तिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ टिकट दर कायम छ भने, विद्यार्थीका लागि १० रुपैयाँको टिकट कायम गरिएको सुर्खेत नगर विकास समितिका अध्यक्ष धुव्रकुमार चपाईले जानकारी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतको स्थापना दिवसको अवसरमा बुलबुलेमा आयोजित अन्तरसंवादमा समितिले जेठ १५ भित्र डुंगा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्वता जनाएको थियो । डुगां सञ्चालनमा आएदेखि अवका दिनमा बुलबुले तालमा भ्रमण एवम् मनोरञ्जनका लागि आउने पर्यटकले डुंगा चढ्न पाउने भएका छन् ।

सुर्खेतको पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस कार्यले थप भूमिका निर्वाह गर्ने आशा रहेको नेपाली काँग्रेसका नगर कमिटीका सभापति देवकुमार सुवेदीले बताए ।

Read More

द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘मेलमिलाप होइन्, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ’

सुर्खेत, १७ जेठ ।
सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितहरुले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगले छुट्टा–छुटै उजुरी संकलन गर्न थालेपछि दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मेलमिलाप नभई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । द्धन्द्धको समयमा भएका कुनैपनि घटनालाई मेलमिलाप गरी पीडितलाई न्याय हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुले अहिले पनि आफुलाई आयोगले पटक–पटक कोट्याउने काम गरेको  भन्दै उनीहरुले दोशीसँग मेलमिलाप गरी आयोगमा उजुरी संकलन नगन्दा नै राम्रो हुने बताएका छन् ।
विद्यापुर गाँउ विकास समितिका द्वन्द्वपिडित ताराप्रसाद पौडेलले आयोगबाट न्याय पाउने कुरामा पीडितहरु धैर्य गरेर वसेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आयोगले  कारवाही गर्न सक्दैन भने हामी आफै गर्छौ, होइन भने पीडित र दोषी विच मिलाउने काम नगरियोस् ।’ आयोगले उजुरी संकलन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउँला भन्ने आशा मरिसकेको उनी बताउछन् । भन्छन्, ‘मेरो वुवालाई मार्ने मान्छे अहिलेपनि आफ्नै आँखा अगाडी घुमिरहेको छ, दोशी खुलेआम हिडिरहेको छ, खै कारवाही कारवाही गर्ने निकाय ?’
युद्धरत र सरकारी दुवै पक्ष शक्तिमा भएका समयमा न्याय पाउने आश मरिसकेका द्वन्द्व पीडित ममता ढकालको भनाई छ । उनले शान्ति समितिकै कतिपय सदस्यले राहत पाएका व्यक्तिले उजुरी दिन मिल्दैन् भनेर  पीडितलाई हतोत्साहित  गर्ने खोजेको आरोप लगाइन् ।
यता, अधिवक्ता कृष्णवहादुर हमालले डर त्रासको कारण पीडितले उजुरी दिन नसकिरहेको उल्लेख गदै पीडितलाई भेटेरै उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । उनले गम्भिर प्रकृतिका मुद्धामा संलग्नलाई कारवाही हुने कुरामा विश्वस्त हुन पनि पीडितलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका संयोजक मोहन थापाका अनुसार आईतबारसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तर्फ ४ सय २० र वेपत्ता तर्फ ३७ वटा उजुरी परेको छन् । जसमा स्थानीय शान्ति समितिमा परेका मेलमिलापका १ सय ४१ र वेपत्ताका ३३ उजुरीहरु आयोगमा पठाइ सकिएको छ । आयोगमा पठाएका उजुरीहरु मध्ये ४९ वटा उजुरीहरु बाहिरी जिल्लाका परेका स्थानीय शान्ति समितिले बताएको छ ।  २०७१ साल माघ २७ गते स्थापना भएका आयोगले १५ महिनापछि उजुरी लिन थालेको हो ।
स्थानीय शान्ति समितिले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरुले मेलमिलाप नभई दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउनु सवैको जिम्मेवारी भएको बताए । उनले सवैको साझा प्रतिवद्धता भएमात्र पीडितले न्याय पाउने र पीडकले कारवाही भोग्ने अवस्थाको सृजना हुने उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले कुनै पनि पीडित न्याय पाउनवाट बञ्चित नहोस भन्नेतर्फ सवैको ध्यान जानुपर्ने वताए । उनले गाविस सचिव र गाउँ स्तरीय शान्ति समितिलाई परिचालन गरेर स्थानीय स्तरबाटै उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिए ।


सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि असार २ सम्म ६० दिन भित्र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरु लिने स्थानीय शान्ति समितिले बताएको छ ।
उजुरी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घसम्बन्धी घटना हुनुपर्ने छ ।
प्रावधानमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा रहेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै तरिकाबाट विस्थापन, अन्तर्रा्िष्ट्रय मानवअधिकार वा कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध रहेको छ ।
बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिने सम्बन्धमा आयोगको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष धुव्रकुमार शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नरवहादुर विष्ट, राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद सुवेदीलगायतको उपस्थिती थियो ।

Read More

न्याय पाउने आशमै २ सय ८९ उजुरी दर्ता, पिडा खोतल्दै पिडित

सुर्खेत, ४ वैशाख ।
शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाका पिडितहरुले न्याय पाउँने आशामा उजुरी दिन थालेका छन् । पीडितले न्याय पाउने आशामा पीडित परिवार र आफन्तले  द्वन्द्वका खाटा लागेका घाउ खोतल्दैँ उजुरी दिन थालेका हुन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले  शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाप्रति पिडित  खोतल्दै वैशाख ५ गतेदेखि उजुरी संकलन गर्न थालेको छ । दश वर्षअघिको सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामा मलम लगाउने काम आयोगबाट नहुदाँ निराश बनेका पिडितहरु फेरी न्याय पाउने आशामा उजुरी दर्ता गर्न थालेको पिडितहरु बताउछन् ।
२०६१ साल कात्तिक २५ गते अपरिचित व्यक्तिले चलाएको गोली लागि घाईते भएका कविराज खड्का भन्छन्, ‘द्वन्द्वका घटनाको सत्य÷तथ्य पत्ता लगाउने र न्याय प्रदान हुन्छ कि हुँदैन् तर, आशामा भएपनि उजुरी दिएको छु ।’ सोही समुहले हानेको गोली लाग्दा सेनामा भर्ति हुने सपना बोकेर वीरेन्द्रनगर आईपुगेका उनका साथीहरु मैनतडा गाविसका राम घर्ती, रत्नबहादुर खत्री र द्रुर्ण खत्रीको मृत्यु भएको थियो । आफुसँग आएका साथीहरुको आँखा अगाडी मृत्यु भएको घटना अझैपनि काचौ रहेको उनी बताउछन् ।
२०५७ सालमा दैलेखको नौमुलेमा भएको दोहोरो भिडन्तमा श्रीमान मारिए पछि न्याय र राहतको खोज गर्दै स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतमा उजुरी दिन आएकी विन्दु चन्द भन्छिन्,‘सरकारले आशा मात्रै देखाउने काम गरेको छ, ‘न्यायकै आशामा जिन्दगी वित्ने भो, तै पनि उजुरी दिएको छु ।’ जाने मान्छेको गइसक्यो न्यायका नाममा खाटा लागेको घाउ कोट्याउने र दुःख दिने काम मात्रै सरकारले गरेको उनी बताउँछिन् ।
द्वन्द्वकालिन घटनाको छानबीन गर्न स्थानीय शान्ति समितिमा सोमबारसम्म २ सय ८९ उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता छानबीन आयोगमा २९  र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २ सय ६० उजुरी परेका छन् । उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको स्तानीय शान्ति समितिका सचिव सिता अचार्यले बताए । मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका क्रममा यातना पाएका, हिरासतमा राखिएका, अंगभंग भएका, विस्थापित र सम्पत्ती क्षति बेहोराका पीडितहरुले उजुरी दिएका हुन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पीडित परिवारका उजुरी लिन थालेपछि द्वन्द्वकालका घटना पनि बाहिर आउन थालेका सचिव आचार्यको भनाई छ ।
बेपत्ता छानविन आयोगले जेठ मसान्तसम्म द्वन्द्व पीडितहरुबाट शान्ति समितिमार्फत उजुरी लिने छ भने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले असार २ गतेसम्म द्वन्द्वपिडितबाट उजुरी लिने छ । जिल्लास्थित शान्ति समितिमा संकलन भएको उजुरी हप्ता–हप्तामा केन्द्रमा पठाइने स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ । परेका उजुरी अध्ययन पछि आयोगको टोली उजुरी दिने पीडितको घर दैलोमा पुगेर थप अध्ययन गर्नेछ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मारिएका, घाइते पारिएका, अपहरण गरिएका र अरु यस्तै खालका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरु हेर्नेछ भने, बेपत्ता आयोगले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सूची बनाउने, उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र घटनाको सत्य तथ्य पत्तालगाई स्थिति सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि असार २ सम्म ६० दिन भित्र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरु लिने छ ।
उजुरी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घसम्बन्धी घटना हुनुपर्ने छ ।
प्रावधानमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा रहेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै तरिकाबाट विस्थापन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकार वा कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध रहेको छ ।
बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिने सम्बन्धमा आयोगको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

Read More

काँक्रेविहारमा मुर्ति स्थापना गरे आन्दोलन

सुर्खेत, २८ वैशाख ।
नेपालकै पहिलो संरक्षित वन क्षेत्र काँक्रेविहार भित्र कसैले मुर्ति स्थापना गरे कडा आन्दोलन गरिने बताइएको छ । शिखर शैलीको मन्दिर निर्माण गरि यसको अस्थित्व जोगाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले काँक्रेविहारको ऐतिहासिकतालाई बचाउन माग गरेका छन् । विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरुले केही धर्म र समुदायले संरक्षित क्षेत्रको नीति र नियमविरुद्धका गतिविधीहरु गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र वन मन्त्रीस“ग मंगलबार माग गरेका छन् ।

Read More

‘दोषी माथि कारवाही भएन’

सुर्खेत, २८ वैशाख ।
कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गुटुका दुईजना किशोरलाई हिरासतमा यातना दिने प्रहरी माथि कारवाही नगरेको भन्दै पिडितका आफन्तले विरोध जनाएका छन् । 

Read More

यसरी समातिए जरायो मार्नेहरु

सुर्खेत, २७ बैशाख ।
जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टको कार्यालयमा गत २५ गते फोनको घण्टी बज्यो । उनले फोन रिसिभ गरे । ‘तपाईहरुले उद्धार गरेको जरायो के भो थाहा छ ?’ उसले पुरा कुरा नगर्दै फोन लाइन काटिदियो । विष्टलाई पहिलो दिन मात्र उद्धार गरिएको जरायोको बारेमा शंका उत्पन्न गरायो । यसैमा बारेमा सोच्दै थिए । साँझ उनको निवासमा कसैले फेरि फोन ग¥यो । उसले जरायो पहिलो दिन नै मारिएको बतायो । फोन गर्ने मान्छेले पुरा कुरा गर्न नपाउँदै डिएफओ विष्टले प्रतिउत्तरमा भने, ‘तपाईले पनि जरायोको मासु खाएर फोन गर्नु, भयो हैन ? अलि पहिले नै भन्नु पर्दैन ?’ विष्टले यति भन्नासाथ उसले फोन राख्यो । निवासको फोनसेटमा कलर आइडि नभएकाले कसले र कति नम्वरबाट फोन आयो भन्ने वारेमा विष्टले सुइको पनि पाएनन् । 

Read More