न्याय पाउने आशमै २ सय ८९ उजुरी दर्ता, पिडा खोतल्दै पिडित

सुर्खेत, ४ वैशाख ।
शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाका पिडितहरुले न्याय पाउँने आशामा उजुरी दिन थालेका छन् । पीडितले न्याय पाउने आशामा पीडित परिवार र आफन्तले  द्वन्द्वका खाटा लागेका घाउ खोतल्दैँ उजुरी दिन थालेका हुन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले  शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाप्रति पिडित  खोतल्दै वैशाख ५ गतेदेखि उजुरी संकलन गर्न थालेको छ । दश वर्षअघिको सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामा मलम लगाउने काम आयोगबाट नहुदाँ निराश बनेका पिडितहरु फेरी न्याय पाउने आशामा उजुरी दर्ता गर्न थालेको पिडितहरु बताउछन् ।
२०६१ साल कात्तिक २५ गते अपरिचित व्यक्तिले चलाएको गोली लागि घाईते भएका कविराज खड्का भन्छन्, ‘द्वन्द्वका घटनाको सत्य÷तथ्य पत्ता लगाउने र न्याय प्रदान हुन्छ कि हुँदैन् तर, आशामा भएपनि उजुरी दिएको छु ।’ सोही समुहले हानेको गोली लाग्दा सेनामा भर्ति हुने सपना बोकेर वीरेन्द्रनगर आईपुगेका उनका साथीहरु मैनतडा गाविसका राम घर्ती, रत्नबहादुर खत्री र द्रुर्ण खत्रीको मृत्यु भएको थियो । आफुसँग आएका साथीहरुको आँखा अगाडी मृत्यु भएको घटना अझैपनि काचौ रहेको उनी बताउछन् ।
२०५७ सालमा दैलेखको नौमुलेमा भएको दोहोरो भिडन्तमा श्रीमान मारिए पछि न्याय र राहतको खोज गर्दै स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतमा उजुरी दिन आएकी विन्दु चन्द भन्छिन्,‘सरकारले आशा मात्रै देखाउने काम गरेको छ, ‘न्यायकै आशामा जिन्दगी वित्ने भो, तै पनि उजुरी दिएको छु ।’ जाने मान्छेको गइसक्यो न्यायका नाममा खाटा लागेको घाउ कोट्याउने र दुःख दिने काम मात्रै सरकारले गरेको उनी बताउँछिन् ।
द्वन्द्वकालिन घटनाको छानबीन गर्न स्थानीय शान्ति समितिमा सोमबारसम्म २ सय ८९ उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता छानबीन आयोगमा २९  र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २ सय ६० उजुरी परेका छन् । उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको स्तानीय शान्ति समितिका सचिव सिता अचार्यले बताए । मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका क्रममा यातना पाएका, हिरासतमा राखिएका, अंगभंग भएका, विस्थापित र सम्पत्ती क्षति बेहोराका पीडितहरुले उजुरी दिएका हुन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पीडित परिवारका उजुरी लिन थालेपछि द्वन्द्वकालका घटना पनि बाहिर आउन थालेका सचिव आचार्यको भनाई छ ।
बेपत्ता छानविन आयोगले जेठ मसान्तसम्म द्वन्द्व पीडितहरुबाट शान्ति समितिमार्फत उजुरी लिने छ भने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले असार २ गतेसम्म द्वन्द्वपिडितबाट उजुरी लिने छ । जिल्लास्थित शान्ति समितिमा संकलन भएको उजुरी हप्ता–हप्तामा केन्द्रमा पठाइने स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ । परेका उजुरी अध्ययन पछि आयोगको टोली उजुरी दिने पीडितको घर दैलोमा पुगेर थप अध्ययन गर्नेछ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मारिएका, घाइते पारिएका, अपहरण गरिएका र अरु यस्तै खालका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरु हेर्नेछ भने, बेपत्ता आयोगले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सूची बनाउने, उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र घटनाको सत्य तथ्य पत्तालगाई स्थिति सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि असार २ सम्म ६० दिन भित्र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरु लिने छ ।
उजुरी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घसम्बन्धी घटना हुनुपर्ने छ ।
प्रावधानमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा रहेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै तरिकाबाट विस्थापन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकार वा कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध रहेको छ ।
बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिने सम्बन्धमा आयोगको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।