द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘मेलमिलाप होइन्, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ’

सुर्खेत, १७ जेठ ।
सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितहरुले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगले छुट्टा–छुटै उजुरी संकलन गर्न थालेपछि दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मेलमिलाप नभई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । द्धन्द्धको समयमा भएका कुनैपनि घटनालाई मेलमिलाप गरी पीडितलाई न्याय हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुले अहिले पनि आफुलाई आयोगले पटक–पटक कोट्याउने काम गरेको  भन्दै उनीहरुले दोशीसँग मेलमिलाप गरी आयोगमा उजुरी संकलन नगन्दा नै राम्रो हुने बताएका छन् ।
विद्यापुर गाँउ विकास समितिका द्वन्द्वपिडित ताराप्रसाद पौडेलले आयोगबाट न्याय पाउने कुरामा पीडितहरु धैर्य गरेर वसेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आयोगले  कारवाही गर्न सक्दैन भने हामी आफै गर्छौ, होइन भने पीडित र दोषी विच मिलाउने काम नगरियोस् ।’ आयोगले उजुरी संकलन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउँला भन्ने आशा मरिसकेको उनी बताउछन् । भन्छन्, ‘मेरो वुवालाई मार्ने मान्छे अहिलेपनि आफ्नै आँखा अगाडी घुमिरहेको छ, दोशी खुलेआम हिडिरहेको छ, खै कारवाही कारवाही गर्ने निकाय ?’
युद्धरत र सरकारी दुवै पक्ष शक्तिमा भएका समयमा न्याय पाउने आश मरिसकेका द्वन्द्व पीडित ममता ढकालको भनाई छ । उनले शान्ति समितिकै कतिपय सदस्यले राहत पाएका व्यक्तिले उजुरी दिन मिल्दैन् भनेर  पीडितलाई हतोत्साहित  गर्ने खोजेको आरोप लगाइन् ।
यता, अधिवक्ता कृष्णवहादुर हमालले डर त्रासको कारण पीडितले उजुरी दिन नसकिरहेको उल्लेख गदै पीडितलाई भेटेरै उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । उनले गम्भिर प्रकृतिका मुद्धामा संलग्नलाई कारवाही हुने कुरामा विश्वस्त हुन पनि पीडितलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका संयोजक मोहन थापाका अनुसार आईतबारसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तर्फ ४ सय २० र वेपत्ता तर्फ ३७ वटा उजुरी परेको छन् । जसमा स्थानीय शान्ति समितिमा परेका मेलमिलापका १ सय ४१ र वेपत्ताका ३३ उजुरीहरु आयोगमा पठाइ सकिएको छ । आयोगमा पठाएका उजुरीहरु मध्ये ४९ वटा उजुरीहरु बाहिरी जिल्लाका परेका स्थानीय शान्ति समितिले बताएको छ ।  २०७१ साल माघ २७ गते स्थापना भएका आयोगले १५ महिनापछि उजुरी लिन थालेको हो ।
स्थानीय शान्ति समितिले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरुले मेलमिलाप नभई दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउनु सवैको जिम्मेवारी भएको बताए । उनले सवैको साझा प्रतिवद्धता भएमात्र पीडितले न्याय पाउने र पीडकले कारवाही भोग्ने अवस्थाको सृजना हुने उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले कुनै पनि पीडित न्याय पाउनवाट बञ्चित नहोस भन्नेतर्फ सवैको ध्यान जानुपर्ने वताए । उनले गाविस सचिव र गाउँ स्तरीय शान्ति समितिलाई परिचालन गरेर स्थानीय स्तरबाटै उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिए ।


सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि असार २ सम्म ६० दिन भित्र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरु लिने स्थानीय शान्ति समितिले बताएको छ ।
उजुरी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घसम्बन्धी घटना हुनुपर्ने छ ।
प्रावधानमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा रहेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै तरिकाबाट विस्थापन, अन्तर्रा्िष्ट्रय मानवअधिकार वा कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध रहेको छ ।
बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिने सम्बन्धमा आयोगको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष धुव्रकुमार शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नरवहादुर विष्ट, राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद सुवेदीलगायतको उपस्थिती थियो ।