डिलप्रसाद शर्मा
सुर्खेत, १३ माघ ।
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनबारे ज्ञान नभएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागि सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक खरिद ऐनबारे आफूहरु जानकार नभएको बताएका हुन् । सार्वजनिक कार्यालयका कर्मचारीहरुले कतिपय अवस्थामा ऐन नियम बाझिने भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज नभएको गुनासो समेत व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा खरिद सम्बन्धि अभिलेखहरु लिपीबद्ध गर्ने नगरेको, बोलपत्र खोल्दा मुचुल्का तयार गर्ने नगरेको, मूल्याङ्कन समितिले पूर्णरुपमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले (पीडिआई टेस्ट) प्राविधिक सामान खरिद पछि निरिक्षण नगर्ने गरेको, नमुना बोलपत्रका कागजात प्रयोग नल्याइएको, सोझै सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया नमिलेको पाइएको छ । ‘कतिपय कार्यालयले पुँजीगत सामान खरिद गर्दा कर्मचारीलाई पेश्की दिई सामान खरिद गरेको देखियो । यसोे गर्न पाइदैन ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका शाखा अधिकृत यामलाल ढकालले भने ।
उनका अनुसार जिल्लाका पाँचवटा सरकारी कार्यालय गरिएको अनुगमनमा ६० लाख भन्दा कम लागतका निमार्या र खरिदमा उपभोक्ता समितिलाई दिनुको आवश्यक कारण खुलाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि कारण नखुलाने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव सुनिल कर्णसहितको अनुगमन टोलीले जिल्ला विकास समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप, डिभिजन सडक कार्यालय लगायतमा अनुगमन गरेको थियो ।
अन्र्तक्रियामा सहभागि विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवम प्रतिनीधिहरुलाई खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव कर्णले सार्वजनिक खरिद एनबारे सबै कर्मचारी जानकार हुनुपर्ने बताए । उनले कुनै विषयमा अन्यौल भए विशषज्ञको सल्लाह लिएर मात्रै काम गर्न अनुरोध गरे । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद प्रक्रियामा सुशासन र मुल्य सार्थकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यालयले यस्ता अनुगमन तथा अन्र्तक्रियाहरु गर्ने गरेको सहसचिव कर्णले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ जारी भएको करीब ८ वर्षपछि नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत २०७१ चैत्र २९ गते उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।
सुर्खेत, १३ माघ ।
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनबारे ज्ञान नभएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागि सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक खरिद ऐनबारे आफूहरु जानकार नभएको बताएका हुन् । सार्वजनिक कार्यालयका कर्मचारीहरुले कतिपय अवस्थामा ऐन नियम बाझिने भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज नभएको गुनासो समेत व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा खरिद सम्बन्धि अभिलेखहरु लिपीबद्ध गर्ने नगरेको, बोलपत्र खोल्दा मुचुल्का तयार गर्ने नगरेको, मूल्याङ्कन समितिले पूर्णरुपमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले (पीडिआई टेस्ट) प्राविधिक सामान खरिद पछि निरिक्षण नगर्ने गरेको, नमुना बोलपत्रका कागजात प्रयोग नल्याइएको, सोझै सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया नमिलेको पाइएको छ । ‘कतिपय कार्यालयले पुँजीगत सामान खरिद गर्दा कर्मचारीलाई पेश्की दिई सामान खरिद गरेको देखियो । यसोे गर्न पाइदैन ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका शाखा अधिकृत यामलाल ढकालले भने ।
उनका अनुसार जिल्लाका पाँचवटा सरकारी कार्यालय गरिएको अनुगमनमा ६० लाख भन्दा कम लागतका निमार्या र खरिदमा उपभोक्ता समितिलाई दिनुको आवश्यक कारण खुलाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि कारण नखुलाने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव सुनिल कर्णसहितको अनुगमन टोलीले जिल्ला विकास समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप, डिभिजन सडक कार्यालय लगायतमा अनुगमन गरेको थियो ।
अन्र्तक्रियामा सहभागि विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवम प्रतिनीधिहरुलाई खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव कर्णले सार्वजनिक खरिद एनबारे सबै कर्मचारी जानकार हुनुपर्ने बताए । उनले कुनै विषयमा अन्यौल भए विशषज्ञको सल्लाह लिएर मात्रै काम गर्न अनुरोध गरे । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद प्रक्रियामा सुशासन र मुल्य सार्थकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यालयले यस्ता अनुगमन तथा अन्र्तक्रियाहरु गर्ने गरेको सहसचिव कर्णले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ जारी भएको करीब ८ वर्षपछि नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत २०७१ चैत्र २९ गते उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।
0 comments:
Post a Comment