Search This Blog

Feb 21, 2016

कानुनको उलङ्घन गर्दै सरकारी कार्यालय,


 अनुसन्धान विभागको क्षेत्रीय कार्यालयमा मनोमानी काटियो रुखहरु

सुर्खेत, १० फागुन ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको हाताभित्र रहेका मसला र सिसौका तीनवटा रुख गैरकानूनी तरिकाले काटिएको छ । सरकारी कार्यालयका हाताभित्र रहेका रुखहरु काट्दा सरकारी रुख हटाउने सम्बन्धि मापदण्ड ०७१ अनुसार जिल्ला वन अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको जाँचवुझ समितिको सिफारिसको आधारमा मात्र रुख काट्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था हुँदा हँुदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतले भने कार्यालय हाताभित्रका रुखहरु सम्बन्धित निकायको सिफारिस विना नै मनोमानी रुपमा काटिएको हो ।सहायक जिल्ला वन अधिकृत सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारी रुख हटाउने सम्बन्धि मापदण्ड ०७१ अनुसार जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा नभएका सरकारी कार्यालय, संस्थान, समिति कार्यालय, सार्वजनिक स्थल तथा अन्य निकायको स्वामित्वमा रहेका रुखहरु नहटाएमा जनधनको क्षेती हुने भनि सम्वन्धित कार्यालय वा निकायले रुख हटाउन अनुरोध गरेमा जाँचबुझ समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी हटाउनु पर्ने देखिएको खण्डमा मात्रै रुखहरु हटाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । 
सहायक जिल्ला वन अधिकृत शर्माले अनुसन्धान कार्यालयले हाताभित्रका रुखहरु काट्नको लागि जिल्ला वनसँग अनुमति नलिएको जानकारी दिए । उनले भने,–‘ अनुसन्धानको क्षेत्रीय कार्यालयमा रुखहरु काटिएको वारेमा जिल्ला वन कार्यालयलाई कुनै जानकारी छैन ।’ सरकारी कार्यालयभित्र रहेका रुखहरु जाँचबुझ विना नै काट्दा सरकारी वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काटे सरह कानुनी कार्वाही हुने वन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी वन हानी नोक्सानी गर्दा जुन ऐन आकर्षण हुन्छ सरकारी हाताभित्रका रुख काट्दा पनि वन ऐन अन्तरगत बिगो बमोजिम कैद तथा जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
जाँचबुझ समितिमा जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृतको संयोजक रहने गरी जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, जिल्ला भू–संरक्षण, जिविस र सम्बन्धित आयोजना कार्यालय, निकायका प्रमुख वा निजले ताकेको अधिकृत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यस्तै जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा भएका सरकारी कार्यालय, संस्थान, समिति कार्यालयका हाताभित्र रहेका रुखहरु हटाउनु पर्ने भएमा सम्वन्धित कार्यालयको विभागीय निर्णयको आधारमा जाँचवुझ समितिले छानविन गरी हटाउन सिफारिस गरेमा जिल्ला वन कार्यालयले उक्त रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिनसक्ने कानूनी प्रावधान छ । अन्यथा रुख काटेमा वन ऐेन अनुसार कानूनी कारवाही हुने जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले वताएको छ । तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको जग्गा भने कार्यालयको नाममा नभई उपत्यका नगर विकास समितिले भोगचलनको लागि मात्रै दिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष धुव्रकुमार चपाईले बताए ।
यता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतका क्षेत्रीय प्रमुख (डिआईजी) यतिराज पंगेनीसँग रुख काटिएकोबारे  बुभ्mन खोज्दा यसबारे केहि बताउन चाहेनन् ।



0 comments:

Post a Comment