गफ पारदर्शीताका, काम अपारदर्शी सरकारी कार्यालयलाई टेर्दैनन् सुर्खेतका एनजिओ

सुर्खेत, ५ फागुन ।
सुर्खेत जिल्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारी कार्यालयसँग समन्वय नगरी एकलौटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारको कामलाई सहयोग गर्ने भनेर सञ्चालित यस्ता एनजिओले जिल्लामा ‘समानान्तर सरकार’ जसरी काम गरिरहेका छन् । दाताले दिएको रकम खर्च गर्दा अधिकांश संस्थाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली विपरीत काम गर्ने गरेका छन् ।
     जिल्लामा मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कृषि तथा पशुका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले जिल्लास्थित सरकारी निकायसँग समन्वय नगरी काम गरिरहेको पाइएको छ । यसरी गैरसरकारी संस्थाहरुले समन्वय र सहकार्य बिना नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जिल्लामा कुन कुन क्षेत्रमा कुन संस्थाले काम गरिरहेका छन्, भन्नेबारे सरकारी निकाय जानकार छैनन् । 
     एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम एउटै गाविस र नगरपालिकामा सञ्चालन भैरहेका छन् । एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु एउटै कार्यक्षेत्रमा दर्जनौंको संख्यामा सञ्चालन गरिँदा ति कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित केही गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्रै सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ । त्यसरी समन्वय गर्ने संस्थाहरुले पनि कार्यक्रम शुरु गर्दा र कार्यक्रम सकिने अवधिमा मात्रै सम्पर्क र समन्वय गर्ने गरेको सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।
      जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले कतिपय एनजिओहरुले जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउने गरेपनि शिक्षा कार्यालयलाई ती संस्थाले कहाँ के काम गरिरहेका छन् भन्नेसमेत जानकारी नहुने गरेको बताए । ‘कतिपय एनजिओका कार्यक्रम ६ महिना एक बर्षको लागी सञ्चालित हुन्छन्, ती कार्यक्रम कहिले सकिन्छ र के उपलब्धी भयो त्यसको जानकारीसमेत शिक्षा कार्यालयलाई हँुदैन’– पौडेलले भने । समन्वय र सहकार्यको अभावले एउटै कार्यक्रमको ‘डुब्लिकेशन’ले गर्दा एकिन तथ्याङ्क राख्न अप्ठेरो हुने गरेको उनले बताए । जिल्लामा सञ्चालित शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने केहि एनजिओले भने आफूहरुसँग समन्वय गरेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका र ती कार्यक्रमले साक्षर जिल्ला बनाउने अभियानमा निकै सहयोग पुगेको उनले दावी गरे ।  
     यता सरकारको प्रतिनीधिका रुपमा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले केही अपवाद छोडेर जिल्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्कसमेत राख्ने गरेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा, वन, कृषि, नगरपालिकालगायतका सरकारी कार्यालयहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्क नराख्ने गरेको पाइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बालाराम शर्माले नगरभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एक दुई वटा संस्थाले मात्रै समन्वय गर्ने गरेको र बाँकी संस्थाहरु सम्पर्कमै नआउने गरेको बताए ।
        यता गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला विकास समितिले प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नगर्दा एनजिओहरु आफ्नै तरिकाले सञ्चालन भइरहेको बताए । जिविसले गैरसरकारी संस्थाका लागि कार्यालयमै ‘डेस्क’ स्थापना गर्नुुपर्ने भएपनि यसो हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला बाहिरबाट काम गर्न आउने एनजिओलेसमेत जिल्लामा रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि समन्वयको अभाव छ । अध्यक्ष शर्माले भने–‘ जिल्लामा एउटै काम दश वटाभन्दा बढि संस्थाले गरिरहेका छन् । यसरी समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता कसरी मापन गर्ने ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीले चाहे यस्ता समस्याको समाधान तत्काल हुने उनले बताए ।
सुर्खेतमा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत झण्डै ८ सय संस्थाहरु दर्ता भएपनि क्रियाशिल संस्थाहरु भने ७० वटा जति मात्रै रहेको बताइएको छ । जिल्लामै दर्ता भएका र अन्य जिल्लामा दर्ता भई आएका संस्थाहरुले पनि यहाँ काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित एजजिओले हरेक ठाँउमा पारदर्शिताको कुरा उठाउने गरेपनि आफ्नै संस्थाभित्र उनीहरुको आर्थिक प्रणाली अपारदर्शी रहने गरेको स्रोत बताँउछ । यस बुझ्न खोज्दा धेरै जसो एनजिओकर्मी तयार भने भएनन् ।
जिल्लामा गैरसरकारी संस्था खोल्ने लहर छ । संख्यात्मक हिसाबले धेरै संस्था दर्ता भए पनि काम गर्नेहरूको संख्या न्यून छ । अधिकांशले गोष्ठी र बैठकमा मात्रै रकम सिध्याउने गरेका छन् । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप अपारदर्शी रहेको सरोकारवालाको आरोप छ । स्थानीय नागरिक तथा जिल्लास्थित दलका प्रतिनीधिहरुले समेत एनजीओका गतिविधि अनियन्त्रित रहेको बताउने गरेका छन् । एनजीओहरूले जिविसको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट खुलाएर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता भएकामध्ये केही संस्थाहरु मात्रै जिविसमा समन्वयका लागि आउने गरेको जिविस स्रोतले जनाएको छ । गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा संस्थाहरुकोे एकलौटी काम गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन ।